1 अप्रैल से लागू होगी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 50% पेंशन की गारंटी
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू किया जा रहा है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। यह योजना खासकर उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन को लेकर चिंतित हैं।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक वैकल्पिक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और अधिक मजबूत बनाना है। यह योजना केंद्र सरकार के नए और मौजूदा कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक (ऑप्शनल) होगी। इसके तहत कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) का 10% मासिक योगदान करना होगा। नई भर्ती वाले कर्मचारियों को UPS का चयन करने के लिए नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर आवेदन देना अनिवार्य होगा, जबकि 12 महीने से अधिक सेवा दे चुके मौजूदा कर्मचारी अगले 3 महीनों के भीतर इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
किन कर्मचारियों को होगा फायदा?
जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, उन्हें ₹10,000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। वहीं, 25 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मूल पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के तौर पर दिया जाएगा।
रिटायरमेंट फंड और पेंशन कैसे मिलेगी?
UPS के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एकमुश्त राशि दी जाएगी, जो उसकी अंतिम बेसिक सैलरी और DA का 10% होगी। यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लेता है, तो उसे पेंशन तभी मिलेगी जब वह अपनी नॉर्मल रिटायरमेंट की उम्र पूरी करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी 55 वर्ष की उम्र में VRS लेता है और उसकी रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष है, तो उसे पेंशन केवल 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही मिलेगी।
महंगाई के असर से मिलेगी राहत
UPS को महंगाई से बचाने के लिए इसमें एक विशेष प्रावधान है। पेंशन राशि को DA (Dearness Allowance) के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे पेंशन समय-समय पर मुद्रास्फीति के अनुसार संशोधित होती रहेगी। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का सीधा असर नहीं झेलना पड़ेगा।
योजना के फायदे (Key Benefits):
इस योजना के तहत कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की गारंटीड न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। साथ ही, पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी के आधार पर 50% पेंशन की स्पष्ट गारंटी भी सुनिश्चित की गई है। फैमिली पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को सुरक्षा मिल सके। यह योजना DA (महंगाई भत्ता) के साथ लिंक की गई है, जिससे पेंशन समय-समय पर महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी। इसके अतिरिक्त, रिटायरमेंट पर एकमुश्त फंड दिया जाएगा, जो तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।
क्यों जरूरी है यह योजना?
कई सरकारी कर्मचारी विशेषकर NPS से जुड़े कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर असमंजस था। इस योजना के लागू होने से अब उन्हें स्थिर और सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। UPS खासकर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो कम वेतन श्रेणी में आते हैं और जिन्हें पेंशन ही आय का मुख्य स्रोत होती है।
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और अभी तक NPS के अंतर्गत सेवा दे रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से पहले UPS में नामांकन का विकल्प जरूर देखें। यह योजना न केवल आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की चिंता को दूर करेगी, बल्कि आपके परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी।
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